क्या रूढ़ियों की रक्षा ही संस्कृति है? विवेकानंद, नारी स्वतंत्रता और मनुस्मृति पर बड़ा विमर्श
पिंजरा तोड़ना ही काफी है या पंख देना भी जरूरी? विवेकानंद के विचारों से समझिए नारी स्वतंत्रता का सवाल
क्या रूढ़ियों की रक्षा ही संस्कृति है?
डॉ. बालाराम परमार ‘हंसमुख’
एक सूत्र जो पूरा विमर्श बदल देता है—
“संस्कृति के बिना समृद्धि आसुरी होती है और समृद्धि के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती।”
भारतीय समाज में परंपरा और परिवर्तन का संघर्ष नया नहीं है। हर पीढ़ी के सामने यह प्रश्न खड़ा होता रहा है कि संस्कृति की रक्षा का अर्थ क्या है—पुरानी व्यवस्थाओं को जस का तस बनाए रखना या समय की कसौटी पर उन्हें परखते हुए उनके मूल मूल्यों को बचाए रखना?
हाल के दिनों में महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर मनुस्मृति के एक श्लोक पर हुई राजनीतिक बहस ने इसी पुराने प्रश्न को फिर सामने ला दिया है। एक पक्ष इसे भारतीय परंपरा और सनातन परंपरा पर टिप्पणी के रूप में देखता है, तो दूसरा इसे स्त्री की स्वतंत्रता और समानता के प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करता है।
लेकिन इस पूरे विवाद को केवल राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय एक व्यापक सांस्कृतिक प्रश्न के रूप में देखना अधिक आवश्यक है।
क्या किसी प्राचीन ग्रंथ में लिखी हर बात को आज भी उसी रूप में स्वीकार करना ही संस्कृति है? क्या किसी रूढ़ि की आलोचना करना संस्कृति का अपमान है? या फिर संस्कृति का वास्तविक स्वरूप ही निरंतर आत्ममंथन और परिष्कार है?
इन प्रश्नों का उत्तर खोजने में स्वामी विवेकानंद का चिंतन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
विवाद का मूल क्या है?
जिस श्लोक को लेकर बहस होती है, वह मनुस्मृति के नवें अध्याय का प्रसिद्ध श्लोक है—
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति॥
शाब्दिक अर्थ में यह श्लोक स्त्री के जीवन के विभिन्न चरणों में पिता, पति और पुत्र की संरक्षक भूमिका का उल्लेख करता है तथा अंत में स्त्री की स्वतंत्रता को नकारता हुआ दिखाई देता है।
आज के भारत में, जहाँ संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार देता है, इस कथन को उसी सामाजिक व्यवस्था के आधार पर स्वीकार करना स्वाभाविक रूप से कठिन है।
भारत की स्त्रियाँ आज राजनीति, प्रशासन, सेना, विज्ञान, अंतरिक्ष, शिक्षा, उद्योग और उद्यमिता सहित जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं।
इसलिए मूल प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को आधुनिक संवैधानिक भारत पर उसी रूप में लागू किया जा सकता है?
उत्तर स्पष्ट है—नहीं।
लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि किसी ग्रंथ, परंपरा या सभ्यता को उसके ऐतिहासिक संदर्भ से काटकर केवल वर्तमान की कसौटी पर खारिज कर दिया जाए।
परंपरा को समझना और परंपरा की हर रूढ़ि को स्वीकार करना—दो अलग बातें हैं।
एक ही परंपरा में आत्ममंथन की गुंजाइश
भारतीय चिंतन की विशेषता यह रही है कि इसमें प्रश्न पूछने की परंपरा रही है। उपनिषदों से लेकर बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, भक्ति आंदोलन और आधुनिक सामाजिक सुधार आंदोलनों तक भारतीय समाज ने समय-समय पर स्वयं को परखा है।
मनुस्मृति में ही नारी सम्मान से संबंधित प्रसिद्ध श्लोक मिलता है—
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवत्व का वास माना गया है।
यही विरोधाभास हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है—किसी भी प्राचीन ग्रंथ को एक ही पंक्ति या एक ही उद्धरण के आधार पर संपूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि मान लेना उचित नहीं है।
ग्रंथ अपने समय, समाज और परिस्थितियों से संवाद करते हैं। लेकिन समाज बदलता है तो उनकी व्याख्या भी बदलती है।
यही वह बिंदु है जहाँ संस्कृति और रूढ़ि के बीच अंतर स्पष्ट होता है।
विवेकानंद के लिए संस्कृति क्या थी?
स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के प्रखर समर्थक थे। वे भारत की आध्यात्मिक परंपरा पर गर्व करते थे, लेकिन वे समाज की कमजोरियों को ढकने के पक्ष में नहीं थे।
उनके विचारों का मूल संदेश था—मनुष्य को शक्तिशाली बनाओ, शिक्षित बनाओ और आत्मविश्वासी बनाओ।
विवेकानंद के लिए स्त्री समाज की निष्क्रिय इकाई नहीं थी। वे भारतीय समाज के उत्थान में महिलाओं की शिक्षा और शक्ति को अनिवार्य मानते थे।
उनका प्रसिद्ध विचार है कि जिस प्रकार एक पक्षी एक पंख से उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार समाज भी महिलाओं की उन्नति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता।
यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
यदि समाज की आधी आबादी शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने और आर्थिक संसाधनों से दूर रहेगी तो राष्ट्र की वास्तविक शक्ति आधी ही रह जाएगी।
इसलिए नारी सशक्तीकरण केवल महिला अधिकार का प्रश्न नहीं है।
यह राष्ट्र निर्माण का प्रश्न है।
“खाली पेट धर्म नहीं होता” का व्यापक अर्थ
विवेकानंद के चिंतन में आध्यात्मिकता के साथ सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं का भी महत्वपूर्ण स्थान था।
भूखे, अशिक्षित और असहाय व्यक्ति को केवल आदर्शों का उपदेश देना पर्याप्त नहीं है।
इसी बात को आज के संदर्भ में समझें तो स्पष्ट होता है कि संस्कृति की रक्षा के लिए केवल संस्कारों की चर्चा पर्याप्त नहीं है।
जरूरी है—
- बेटियों की शिक्षा,
- महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता,
- संपत्ति और अवसरों में समान भागीदारी,
- सुरक्षित कार्यस्थल,
- सम्मानजनक सामाजिक वातावरण,
- कौशल और रोजगार के अवसर।
समृद्धि संस्कृति की विरोधी नहीं है। सही दिशा में अर्जित समृद्धि संस्कृति को मजबूत करने का साधन बन सकती है।
लेकिन दूसरी तरफ यदि आर्थिक विकास के साथ नैतिकता, परिवार, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना समाप्त हो जाए तो वही समृद्धि विनाशकारी भी बन सकती है।
इसलिए संतुलन आवश्यक है।
संस्कृति के बिना समृद्धि दिशाहीन हो सकती है और समृद्धि के बिना संस्कृति कमजोर।
पिंजरा तोड़ने से आगे की चुनौती
महिला की स्वतंत्रता को केवल “पिंजरा तोड़ने” के रूपक तक सीमित कर देना भी पर्याप्त नहीं है।
पिंजरा टूटने के बाद महिला के पास उड़ने के लिए पंख भी होने चाहिए।
वे पंख हैं—
शिक्षा, कौशल, आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति में अधिकार, सुरक्षित वातावरण और निर्णय लेने की क्षमता।
यहीं भारतीय विमर्श को राजनीतिक नारों से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
यदि कोई महिला पढ़ी-लिखी है लेकिन आर्थिक रूप से पूरी तरह निर्भर है, तो उसकी स्वतंत्रता अधूरी है।
यदि वह नौकरी करती है लेकिन कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा नहीं है, तो उसकी स्वतंत्रता अधूरी है।
यदि उसे शिक्षा मिलती है लेकिन निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, तो उसकी स्वतंत्रता अधूरी है।
और यदि आर्थिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना समाप्त हो जाती है, तो वह स्वतंत्रता भी अपने उद्देश्य से भटक सकती है।
इसलिए वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए—
पिंजरा मुक्त समाज और पंखों से संपन्न महिला।
संस्कृति और रूढ़ि में अंतर समझना होगा
भारतीय समाज में अनेक ऐसी प्रथाएँ रही हैं जिन्हें कभी परंपरा या सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा माना जाता था। समय के साथ उनमें सुधार हुआ।
सती प्रथा के विरुद्ध राजा राममोहन राय का संघर्ष हो या विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर का प्रयास—इन सुधार आंदोलनों ने यह सिद्ध किया कि समाज की बुराइयों को समाप्त करना संस्कृति-विरोधी नहीं होता।
बल्कि कई बार रूढ़ि को हटाना ही संस्कृति के मूल मानवीय मूल्य को बचाना होता है।
संस्कृति कोई बंद कमरा नहीं है।
वह संवाद करती है, बदलती है, स्वयं को परिष्कृत करती है।
इसलिए किसी रूढ़ि की आलोचना को तुरंत संस्कृति पर हमला मान लेना भी उचित नहीं है।
लेकिन दूसरी ओर आधुनिकता के नाम पर भारतीय परंपरा के प्रत्येक तत्व को अंधाधुंध खारिज कर देना भी सही रास्ता नहीं है।
भारत को न अंधी रूढ़िवादिता चाहिए और न अंधा आधुनिकतावाद।
भारत को चाहिए—विवेकपूर्ण आधुनिकता।
संविधान ने भारत की दिशा स्पष्ट कर दी
आज भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का सर्वोच्च आधार संविधान है।
संविधान समानता, स्वतंत्रता और गरिमा की गारंटी देता है। महिलाओं के अधिकारों का आधार किसी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था की अनुमति नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार हैं।
इसलिए मनुस्मृति पर बहस करते समय यह याद रखना आवश्यक है कि आधुनिक भारत का शासन संविधान से चलता है।
डॉ. भीमराव आंबेडकर का जीवन भी इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक परिवर्तन केवल विरोध से नहीं, बल्कि संस्थागत निर्माण से आता है।
उन्होंने अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष किया और अंततः भारत के संविधान के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई।
दहन से सृजन की यात्रा ही स्थायी परिवर्तन की यात्रा है।
आज भारत को भी इसी सृजनात्मक दृष्टि की आवश्यकता है।
राजनीतिक विमर्श से आगे बढ़ना होगा
मनुस्मृति पर बहस हो सकती है। होनी भी चाहिए।
परंतु यदि हर चुनावी दौर में हमारा पूरा विमर्श केवल प्राचीन ग्रंथों के उद्धरणों पर केंद्रित हो जाएगा तो वर्तमान की वास्तविक चुनौतियाँ पीछे छूट सकती हैं।
आज युवाओं के सामने प्रश्न हैं—
क्या उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी?
क्या बेटियों को सुरक्षित और समान अवसर मिलेंगे?
क्या महिलाओं को समान काम के लिए समान सम्मान और अवसर मिलेंगे?
क्या ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा?
क्या महिला उद्यमिता को पर्याप्त अवसर मिलेंगे?
क्या परिवार और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाने वाली सामाजिक व्यवस्था विकसित होगी?
यही वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर से वास्तविक नारी सशक्तीकरण तय होगा।
विवेकानंद का रास्ता—नारा नहीं, निर्माण
विवेकानंद केवल भाषण देने वाले चिंतक नहीं थे। उनका जोर मनुष्य निर्माण पर था।
आज उनके विचारों को केवल उद्धरणों में सीमित करने के बजाय नीति और समाज निर्माण में उतारने की आवश्यकता है।
यदि हम सचमुच नारी शक्ति को सम्मान देना चाहते हैं तो—
बेटी को शिक्षा दें।
उसे कौशल दें।
उसे आर्थिक अवसर दें।
उसे संपत्ति में अधिकार दें।
उसे सुरक्षित वातावरण दें।
और सबसे बढ़कर उसे निर्णय लेने का आत्मविश्वास दें।
यही वह बिंदु है जहाँ संस्कृति और समृद्धि एक-दूसरे की पूरक बनती हैं।
निष्कर्ष : संस्कृति नदी है, रूढ़ि ठहरा हुआ पानी
तो फिर मूल प्रश्न पर लौटें—
क्या रूढ़ियों की रक्षा ही संस्कृति है?
नहीं।
संस्कृति नदी की तरह है—वह बहती है, रास्ते बदलती है, स्वयं को शुद्ध करती है और नए भूभागों को जीवन देती है।
रूढ़ि ठहरे हुए पानी की तरह है। यदि उसे समय-समय पर साफ न किया जाए तो वह सड़ सकती है।
इसका अर्थ यह नहीं कि परंपरा को छोड़ दिया जाए।
बल्कि अर्थ यह है कि परंपरा के भीतर छिपे जीवनदायी तत्वों को बचाया जाए और समय के साथ अनुपयोगी हो चुकी रूढ़ियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए।
स्वामी विवेकानंद का भारत कमजोर भारत नहीं था। वह शक्तिशाली, शिक्षित, आत्मविश्वासी और चरित्रवान भारत था।
ऐसे भारत में महिला किसी श्लोक की पंक्ति में कैद नहीं हो सकती।
वह परिवार की शक्ति है, समाज की निर्माता है और राष्ट्र की सहयात्री है।
इसलिए आज आवश्यकता किसी एक राजनीतिक नेता के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने की नहीं, बल्कि उस व्यापक प्रश्न के उत्तर की है जो भारत के भविष्य से जुड़ा है—
क्या हम अपनी संस्कृति को जड़ बनाना चाहते हैं या जीवंत?
यदि संस्कृति को जीवंत रखना है तो उसमें आत्ममंथन होगा।
यदि समृद्धि को मानवीय बनाना है तो उसमें संस्कृति होगी।
और यदि नारी को वास्तविक स्वतंत्रता देनी है तो केवल पिंजरा तोड़ना पर्याप्त नहीं होगा—
उसे शिक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भरता और उड़ान के पंख भी देने होंगे।
यही विवेकानंद का संदेश है।
यही संविधान की भावना है।
और यही आधुनिक भारत की आवश्यकता है।
— डॉ. बालाराम परमार ‘हंसमुख’
