🔴मामला मुआवजे का :: प्रशासन ने पीड़ित हितग्राहियों को फिर दी मीठी गोली- कहां हमने कब कहा कि मुआवजा नहीं देंगे

🔴 वकील श्याम मुरारी बांगड़ ने कहा जब अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं की गई तो मुआवजा कैसे मिलेगा …?

जनमत जागरण @ सोयतकलां :: रविवार को तहसील कार्यालय में आनंद फानन में एसडीएम मिलिंद ढोके के द्वारा पीड़ित हितग्राहियों की एक मीटिंग आयोजित की गई । आपको बता दें कि नगर में नेशनल हाईवे 552 जी निकल चुका है परंतु सर्विस लाइन का काम अटका हुआ पड़ा है सर्विस लाइन बनाने में दुकानदारों और निजी भवन मालिकों की जमीन आ रही है सरकार निजी दुकान मालिकों तथा मकान मालिकों को मुआवजा नहीं दे रही है , बिना मुआवजे के उनको हटाने के लिए कई बार मौखिक निर्देश रोड कंपनी द्वारा व NHAI के अधिकारियों द्वारा दिए जा चुके थे । कई बार हितग्राहियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन को लिखित में आवेदन दिया लेकिन किसी ने भी इस संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया । इस बात को लेकर इंदौर कोटा नेशनल हाईवे पर सर्विस रोड बनने के दौरान जो हितग्राही प्रताड़ित हो रहे हैं उन्होंने न्यायालय की शरण ली , न्यायालय ने उन्हें स्टे दे दिया । उसके बाद से ही नगर में सर्विस लाइन का काम अटका पड़ा है । रविवार को सर्विस लाइन को पुनः बनाने के लिए एसडीम द्वारा मुआवजा पीड़ित हितग्राहियों की मीटिंग ली गई । मीटिंग में एसडीएम मिलिंद ढोके और पीड़ित हितग्राही संघ के पदाधिकारी के बीच हुई ।

🔴 एसडीएम  मिलिंद ढोके और पिडित हितग्राहियों के बीच सीधी बात 
◾SDM - आप लोग  हाईकोर्ट  क्यों गए...?◾पिडित - हमें मुआवजा के लिए मना कर दिया गया था कि मुआवजा नहीं मिलेगा तब जाकर हम लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
◾SDM - आपके पास अगर आपकी निजी भूमि पर मकान  दुकान है और आपने कुछ निर्माण कर रखा है तो आपको मुआवजा निश्चित मिलेगा मुआवजा देने के लिए किसने मना किया है ..?
◾पिडित - हमें मुआवजा मिल जाए तो हम सर्विस लाइन के लिए रोड देने के लिए तैयार है । हमने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है । 
◾SDM - आप लोगों ने जो हाईकोर्ट में प्रकरण लगा रखा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है आप वकील से लेकर मुझे भिजवा देना । मैं आपके मुआवजा की प्रक्रिया शुरू कर करवाता हूं..?  

🔴 एक्सपर्ट व्यू – ” जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा नहीं मिल सकता । शासन मुआवजा देने की बात कर रहा है लेकिन शासन बिना नोटिफिकेशन के मुआवजा कैसे दे सकता है। पहले शासन नोटिफिकेशन जारी करें कि किसकी कितनी भूमि अधिग्रहित की जा रही है उसके बाद ही मुआवजे की कार्रवाई आगे बढ़ती है । 2015 का एक्ट है उसमें भरपूर मुआवजा दिया जाने का प्रावधान है । केंद्र सरकार और राज्य सरकार भरपूर मुआवजा देना चाहती है पर क्यो पीड़ित हितग्राहियों को मुआवजे से वंचित किया जा रहा है । केंद्र सरकार और राज्य शासन पूर्ण रूपेण मुआवजा देना चाहती है लेकिन फिर भी क्यों रुकावट आ रही है ।‌ अधिग्रहण की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है । जब नक्शे में 64 फीट का घेरा है तो बाकी की भूमि अधिग्रहण करके पीड़ितों को मुआवजा देने की कार्रवाई की जाना चाहिए “ – श्याम मुरारी बांगड हाईकोर्ट एडवोकेट

🔴" नगर परिषद को अभी तक किसी ने भी लिखित में दुकान हटाने का या जमीन अधिग्रहण का कोई नोटिस नहीं दिया है रविवार को एसडीएम महोदय मैं बुलाया था उन्होंने नगर परिषद की दुकानों के बारे में जानकारी ली है । नगर परिषद द्वारा नियमानुसार बोली लगाकर हितग्राहियों को 126 दुकानें आवंटित की है एसडीएम महोदय ने उचित निर्णय के साथ अन्यत्र जगह उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया "    - देवेंद्र वत्स,मुख्य नगर परिषद अधिकारी सोयतकलां