🛑BREAKING: प्रदेश में 3 बच्चों वाले शा.कर्मचारी एवं अधि. की जा सकती हैं नौकरी..! धोखाधड़ी का होगा केस दर्ज

जनमत जागरण @ भोपाल :: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने अब उन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली है , जिनके वर्ष 26 जनवरी 2001 के बाद तीन या इससे ज़्यादा बच्चे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट योगेन्द्र सिंह निवासी ग्वालियर ने बताया कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची राज्य सरकार के मुखिया मोहन यादव को अभी हाल ही में तमाम पुख़्ता सबूतों के साथ पेश की है जिनके तीन जीवित बच्चे वर्ष 26 जनवरी 2001 के बाद पैदा हुए हैं। उक्त सूची में पुलिस विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम शामिल है। उक्त अधिकारी और कर्मचारी आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के बतायें गये हैं। सीएम कार्यालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस प्रकार की कई शिकायतें उन्हें प्रदेश के अलग अलग शहरों से मिली है जिसमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शासन के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई है।

🛑 दस्तावेज़ सहित सरकार को भेजी है वो क़रीबन डेढ़ हज़ार से ज़्यादा पन्नों की है सूची :: हालाँकि हमारे सूत्रों ने बताया कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो सूची दस्तावेज़ सहित सरकार को भेजी है वो क़रीबन डेढ़ हज़ार से ज़्यादा पन्नों की है जिसमें नगर निगम, हॉस्पिटल, स्कूल, आदि का दस्तावेज़ी रिकॉर्ड भी संलग्न किया गया है। सीएम मोहन यादव पहले ही कई सख़्त निर्णय लेकर आम जन को चौंका चुके हैं, लेकिन इस बार उनके रडार पर ये शासकीय अधिकारी कर्मचारी है।

🛑 सरकारी जांच एजेंसियां कर रही है वेरिफिकेशन :: सीएम कार्यालय से जुड़े एक उच्च अधिकारी ने बताया है कि सरकार ने सूची की तस्दीक़ का जिम्मा अपनी कई महत्त्वपूर्ण अलग अलग जाँच एजेंसियों को दिया है । जिससे क्रॉस वेरिफाई भी किया जा सके और सरकार को सही रिपोर्ट मिल सके।

🛑वसूली के साथ उन पर धोखाधड़ी का मुक़दमा दर्ज :: सरकार ने ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर उनको प्राप्त वेतन वसूली के साथ उन पर धोखाधड़ी का मुक़दमा दर्ज करने का मन बना लिया है। अब देखना गोरतलब होगा कि कितने वर्दीधारी सरकार के बनाये क़ानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए नपते हैं।

🛑 आगर जिले में भी 3 बच्चों वाले शा.कर्मचारी एवं अधि. की सूची उच्च अधिकारियों को भेजी :: आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश देसाई ने बताया कि आगर जिले में भी जिला कलेक्टर कमिश्नर को आगर जिले के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सूची और नाम दिए जा चुके हैं । शीघ्र ही जिले के कर्मचारियों की लम्बी सूची बनाकर उच्चअधिकारियों को और सरकार को सोपी जावेगी। श्री देसाई ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर जल्दी परिणाम नहीं आते हैं तो अधिनियम का उल्लघंन करने वाले के खिलाफ न्यायालय की शरण ली जावेगी।

🛑 तीन बच्चों वाले शिक्षक के हाथ से निकली सरकारी नौकरी :: आपको बता दें कि मध्यप्रदेश के भिंड में तीन बच्चों के पिता सीएम राइज स्कूल में अंग्रेजी विषय के शिक्षक गणेश प्रसाद शर्मा माध्यमिक शिक्षक वर्ग-2 को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तीसरी संतान की जानकारी छिपाने के कारण गणेश प्रसाद शर्मा को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी आदेश में कहा गया है कि शिक्षक के खिलाफ की गई शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जब जांच की, तो आरोप सही पाए गए। जांच में दोषी पाए जाने के बाद इस शिक्षक को अगस्त 23 में सरकारी सेवा से हमेशा के लिए छुट्टी दे गई। मध्यप्रदेश में जून 2023 माह में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। जिसमें रहमत बानो मंसूरी को तीसरी संतान होने पर पिछले 7 जून 2023 को पद से हटा दिया था। उन्हें हटाने के पीछे मध्यप्रदेश सिविल सेवा 1961 नियम छह का उल्लंघन होना पाया गया था।

🛑 जानिए:: यह है सरकारी नियम- राज्य सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी सेवक जिसकी तीसरा संतान 26 जनवरी 2021 के बाद पैदा हुई है, वे सरकारी नौकरी के पात्र नहीं हैं। यदि इस तारीख के बाद तीसरी संतान जन्म लेती है तो सरकारी नौकरी के लिए अपात्र हो जाएंगे।