हरदा हादसा: इस कारण अधिक जनहानि नहीं हुई नहीं तो …

••• तत्काल प्रबंधन से अधिक जनहानि नहीं हुई : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

जनमत जागरण @ आगर-मालवा/भोपाल :: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को विधानसभा स्थित कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत में कहा कि हरदा के हादसे में राज्य शासन की सजगता, राहत और बचाव के सभी कदम एक साथ उठाने से जनहानि को कम से कम करने में सफलता मिली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हरदा की पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हादसे पर चर्चा करते हुए राहत और बचाव के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हादसा जितना भयावह था, उसकी भयावहता को दृष्टिगत रखते हुए त्वरित पुख्ता प्रबंधन कर लोगों को अविलंब उपचार के लिए अस्पतालों तक तत्परता से पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हादसे में प्रभावित परिवारों तक सहायता राशि पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि हरदा हादसे के पश्चात घायलों के उपचार, उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य तत्परता से किया गया। इस प्रबंधन से अधिक क्षति नहीं हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री के संचालन के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई है और सुरक्षा के प्रबंधन की जानकारी मांगी गई है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी नियमों का उल्लंघन हो, कठोर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हरदा हादसे की जांच के दायरे में आने वाला कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो जांच के बाद नहीं बचेगा।

•• मामले में दोषी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी :: हरदा घटना की पूरी तरह निष्पक्ष जाँच होगी, जिसकी भी गलती होगी, उसे छोड़ा नहीं जायेगा।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि हरदा में हुए हादसे के संदर्भ में तत्काल आपात बैठक एवं इसके पश्चात वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टरों की बैठक ली गई। प्रत्येक कलेक्टर को निर्देश दिए गए कि वे अपने जिले में संचालित हो रही पटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण कर शासन को प्रतिवेदन दें। इस क्रम में जिलों से जानकारियां प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार की ओर से हरदा हादसे में प्रत्येक मृतक के परिवार को चार-चार लाख रूपए की राशि, गंभीर घायल व्यक्ति के लिए दो-दो लाख रूपए की राशि और साधारण रूप से घायल व्यक्ति के लिए 50 हजार की राशि सहायता स्वरूप देने का निर्णय लिया गया। प्रभावित परिवारों तक राशि पहुंचाई गई। हरदा जैसी गंभीर घटनाओं को लेकर मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने और एयर एंबुलेंस के लिए भी प्लानिंग की गई है। जहां भी जरूरत पड़ेगी, वहां राज्य सरकार पूरी सहायता करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हरदा हादसे पर बीते दो दिनों में राज्य सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। इस हादसे में कई गुना ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन सरकार की सजगता के कारण इस पर नियंत्रण पाया गया। तत्काल सभी प्रकार के प्रबंधन किए गए। घायलों को बिना देरी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया और उनके बेहतर उपचार के निर्देश दिए गए। हादसे में जिनका निधन हुआ उनके परिजनों के साथ राज्य सरकार खड़ी है। प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही विभिन्न तरह की अन्य मदद भी की जा रही है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि उन्होंने जिला अस्पताल हरदा पहुंचकर उन्होंने पटाखा दुर्घटना में घायल नागरिकों से भेंट की। साथ ही कई जनप्रतिनिधियों ने भी प्रभावित परिवारों से मुलाकात की एवं उनका हालचाल जाना। हरदा की घटना को लेकर सूचना मिलते ही पूरी जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की गई एवं अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य में सक्रिय किया गया। हरदा हादसे को लेकर अविलंब आपात बैठक बुलाकर कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हरदा हादसे की जानकारी मिलते ही कैबिनेट की बैठक बीच में रोकी गई। स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह को तत्काल हरदा भेजा गया। वरिष्ठ अधिकारियों को भी दल में शामिल कर हरदा घटनास्थल पर रवाना किया गया। आग पर नियंत्रण के लिए 100 से ज्यादा फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर भेजी गई। इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया।

•• CHC को FRU के रूप में विकसित किए जाने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करें – उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल   

जनमत जागरण @ आगर-मालवा :: उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रथम संदर्भन इकाई (एफ़आरयू) के रूप में विकसित किये जाने के लिए गाइडलाइन अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के लिये विचार विमर्श कर प्रचलित मानकों के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन के सभाकक्ष में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की समीक्षा की।मैनपावर उपलब्धता के लिये सतत रूप से प्रयास किए जायें । उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त और सुदृढ़ करने के लिए शासन प्रतिबद्ध हैं। अधोसंरचनात्मक विकास कार्य वृहद् स्तर पर किए जा रहे हैं। मैनपावर उपलब्धता के लिये सतत रूप से प्रयास किए जायें। उप मुख्यमंत्री ने सीधी भर्ती, संविदा, बंध पत्र, आउटसोर्स समस्त उपलब्ध माध्यमों के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। तकनीकी अथवा अन्य औपचारिकताओं की वजह से कार्यों में देरी न हो उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सतना मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय के निर्माण कार्य, सिंगरौली में एमसीएच के निर्माण कार्य की वस्तुस्थिति की समीक्षा कर शीघ्र कार्य निष्पादन के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि तकनीकी अथवा अन्य किसी औपचारिकता की कमी से कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मो. सुलेमान, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ डॉ सुदाम खाड़े, मिशन संचालक एनएचएम श्रीमती प्रियंका दास, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री तरुण कुमार पिथौड़े, सचिव चिकित्सा शिक्षा सुरभि गुप्ता, अपर आयुक्त चिकित्सा शिक्षा डॉ पंकज जैन उपस्थित थे।

•• दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं को भी पोर्टल से जोड़े-मंत्री श्री कुशवाह , दीदी कैफे की तर्ज पर दिव्यांगजन को भी कैफे-रोजगार से जोड़ा जायेगा

सामाजिक न्याय विभाग के कर्मियों को भी उच्चपद प्रभार के निर्देश

जनमत जागरण @ आगर-मालवा :: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि विभाग की पेंशन योजनाओं के साथ-साथ शिक्षा और रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं को भी विभागीय पोर्टल से जोड़ा जाये। उन्होंने दिव्यांगजन को रोजगार मुहैया कराने के लिए दीदी कैफे के तर्ज पर संभाग और जिला मुख्यालय पर कैफे सेंटर खोले जाने तथा विभाग के योग्य कर्मियों के उच्चपद का प्रभार दिए जाने के यह निर्देश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग की समीक्षा में दिये। बैठक में प्रमुख सचिव श्री सचिन सिन्हा भी उपस्थित थे।मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि दिव्यांगजन को रोजगार गतिविधियों से जोड़ने से उनका आत्म-सम्मान और आर्थिक आत्म निर्भरता बढ़ेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को रोजगार प्रोजेक्ट तैयार किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आवश्यक होने पर भारत सरकार से भी सहयोग प्राप्त लिया जायेगा। पेंशन और अनुदान योजनाओं के साथ दिव्यांगजन हेतु सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी और योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध किए जाए।मंत्री श्री कुशवाह ने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में गति लाने के लिए योजना को संबल योजना के साथ चलाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन निराश्रित और वृद्धजनों के लिए संचालित संस्थाओं का सत्यापन अभियान चलाकर कराने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि जिन दिव्यांगजन को शासन की योजना के तहत स्कूटी प्रदाय की गई है उनकी गाड़ी की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए जिला स्तर पर कैम्प आयोजित कराने के निर्देश भी दिये ।आयुक्त सामाजिक न्याय श्री आर.आर. भौंसले ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं में प्रतिमाह 56 लाख हितग्राहियों को 341 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जा रही है। चालू वर्ष में दिसम्बर माह तक 3013 करोड़ रूपये की राशि ऑनलाइन पेंशन के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में स्थानांतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत 54 हजार 56 हितग्राहियों को 297 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है। प्रदेश में ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र बनाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनाओं की तिथियों के निर्धारण के लिए जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया है जो स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर तिथियां निर्धारित करेंगे।

•• मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक

जनमत जागरण @ आगर-मालवा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने गुरुवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन भोपाल में बैठक की। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 अंतर्गत मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को जानकारी देकर फोटो निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की सीडी उपलब्ध कराई गई।श्री राजन ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 अंतर्गत प्रदेश के सभी 64 हजार 523 मतदान केंद्रों एवं 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। श्री राजन ने बताया कि अंतिम प्रकाशन सूची को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

•• प्रदेश में 5 करोड़ 64 लाख 15 हजार 310 है मतदाताओं की संख्या

फोटो निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के दौरान प्रदेश में कुल सामान्य मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 63 लाख 40 हजार 064 है, जिसमें पुरुष मतदाता 2 करोड़ 89 लाख 51 हजार 705 है। महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 73 लाख 87 हजार 122 है, जबकि थर्ड जेंडर मतदाता 1237 है।सेवा मतदाताओं की कुल संख्या 75 हजार 246 है, जिसमें 72 हजार 949 पुरुष एवं 2 हजार 297 महिला मतदाता है। इस प्रकार प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 64 लाख 15 हजार 310 है।नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन-ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदनश्री राजन ने कहा कि ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए नागरिक Voter Helpline App और voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन के लिए बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही निर्वाचन संबंधी किसी भी जानकारी एवं सहायता के लिए मतदाता कार्यालयीन समय में टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं।